कोलकाता/स्वराज टुडे: पश्चिम बंगाल में शनिवार को ‘सोनार बांग्ला’ के संकल्प के साथ भाजपा सरकार का आगाज हो चुका है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सामने अब ममता बनर्जी के उन बड़े फैसलों और योजनाओं को बदलने की चुनौती है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में किया था.
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सुवेंदु अधिकारी कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी और वो बीजेपी के वो पांच वादे कौन-कौन हैं, जिनको 24 से 48 घंटे के अंदर बीजेपी की नई सरकार को हर हालत में लागू करनी होगी.
1. आयुष्मान भारत- ‘स्वास्थ्य साथी’ की जगह मोदी की गारंटी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर रैली में ममता सरकार द्वारा ‘आयुष्मान भारत’ योजना को रोकने पर दुख जताया था. भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना होगा. अब बंगाल के गरीबों को देश के किसी भी कोने में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा. ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड के सीमित दायरे को खत्म कर इसे राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ा जाएगा.
2. सातवां वेतन आयोग और बकाया DA- 45 दिनों का डेडलाइन
ममता बनर्जी के कार्यकाल में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते (DA) के लिए आंदोलनरत थे. अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया था कि भाजपा सरकार आने के 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के लिए यह सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का विश्वास जीतना उनकी सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी है. इसके लिए पहली कैबिनेट में सुवेंदु अधिकारी को फैसला लेना होगा.
3. घुसपैठ पर प्रहार- ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ की नीति
अमित शाह ने अपनी रैलियों में ‘रोहिंग्या और घुसपैठियों’ को बाहर निकालने का संकल्प लिया था. नई सरकार का गृह विभाग अब सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाएगा. भाजपा का संकल्प है कि अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाएगा. इसके लिए राज्य स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा.
4. ‘लक्ष्मी भंडार’ बनाम ‘अन्नपूर्णा योजना’- महिलाओं को 3,000 रुपये
ममता बनर्जी की लोकप्रिय ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना (1000-1200 रुपये) के जवाब में भाजपा ने महिलाओं को मासिक 3,000 रुपये देने का वादा किया था. सुवेंदु अधिकारी के सामने इसे तुरंत लागू करने की आर्थिक चुनौती होगी. यह वादा सीधे तौर पर ग्रामीण बंगाल की महिलाओं से जुड़ा है, जिन्होंने भाजपा को भारी बहुमत दिया है. मोदी की ‘लखपति दीदी’ योजना के साथ जोड़कर इसे ‘अन्नपूर्णा सहायता’ के रूप में नया स्वरूप दिया जा सकता है.
5. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)- 6 महीने के भीतर लागू होंगे?
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार कहा था कि बंगाल में ‘वोट बैंक’ की राजनीति को खत्म करने के लिए कानून सबके लिए एक होना चाहिए. सुवेंदु अधिकारी इस वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाकर खुद को ‘हिंदुत्व के पोस्टर बॉय’ के रूप में और मजबूती से स्थापित करेंगे.
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इन फैसलों को लागू करना सुवेंदु अधिकारी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य पर भारी कर्ज है. हालांकि, केंद्र सरकार के सहयोग और ‘डबल इंजन’ की ताकत के भरोसे शुवदु अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि वह अपने पहले ही कैबिनेट में इनमें से कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकते हैं. बंगाल की जनता अब ‘दीदी के राज’ और ‘दादा के सुशासन’ के बीच का फर्क देखने को बेताब है.
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