भोपाल/स्वराज टुडे: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि अब प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए एक ही परीक्षा (Common Eligibility Test) आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा UPSC के पैटर्न पर आधारित होगी। सीएम ने कहा कि अलग-अलग विभागों की परीक्षाओं में समय लगता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है। अब एक ही परीक्षा से चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। सीएम मोहन यादव राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े कई अहम ऐलान किए।
20 हजार पुलिस पदों पर भर्ती तीन साल में
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा पुलिस पद रिक्त हैं, जिन्हें अगले तीन सालों में भरा जाएगा। साथ ही विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों और ग्रेड पे विवादों को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा।
प्रमोशन और भत्तों पर भी बोले सीएम
सीएम ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता केंद्र के समान देने का निर्णय लिया गया है और अक्टूबर तक पांच किस्तों में एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि नौ साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी सरकार ने जारी करने का काम किया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी
सीएम मोहन यादव ने बताया कि 19,504 नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही उन्हें जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने सीएम को मांगपत्र सौंपा, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने, सेवानिवृत्ति की आयु समान करने और शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता तय करने जैसी मांगें रखी गईं। सीएम ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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