
छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: SECL के लंबित रोजगार प्रकरणों एवं भू विस्थापितों ने समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन का एलान कर दिया है। उन्होंने आज 1 अप्रैल से कुसमुण्डा खदान बंद करने और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की बात कही है उन्होंने आंदोलन के लिए समस्त जिम्मेदारों को प्रशासन को पत्र लिखा है….
लंबित रोजगार प्रकरणों एवं भू विस्थापितों की अन्य समस्याओं का जल्द निराकरण करने के आश्वाशन देने के बाद भी समस्याओं के निराकरण के प्रति गंभीरता से काम नहीं होने के कारण कुसगुण्डा खदान बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
लंबित रोजगार प्रकरणों के निराकरण एवं भू-विस्थापितों की अन्य मांगो पर कई बार बैठक में केवल आश्वाशन देकर गुमराह किया जा रहा हैं आश्वासन के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होता हैं। 30 दिसंबर 2024 को अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक और निर्देशक (कार्मिक) के उपस्थिति में बैठक बिलासपुर मुख्यालय में हुई जिसमें सभी लंबित रोजगार प्रकरणों का जल्द गंभीरता से नहीं लिया जा रहा हैं।
17 मार्च 2025 डायरेक्टर टेकनिकल निर्देशक, निर्देशक (कार्मिक) एवं एस.ई.सी.एल. अन्य अधिकारी गण बैठक में थे जल्द रोजगार पर कार्यावाही 13 दिन का निराकरण अश्वाशन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं।
पूर्व में अधिग्रहित कुसमुण्डा क्षेत्र के लिए अर्जित ग्रामो के लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण के साथ अन्य समस्याओ की ओर आपका पुनः ध्यान आकर्षित कराते हुए लंबित रोजगार प्रकरणो का तत्काल निराकरण कर प्रत्येक खातेदार को रोजगार प्रदान करने के साथ भू विस्थापितो की समस्याओ के समाधान की मांग करते हैं:-
1. भू विस्थापित जिनकी जमीन सन 1978 से 2004 तक अर्जन की गई है उन प्रत्येक खातेदार को रोजगार संबंधित प्रक्रिया पूरी कर जल्द रोजगार प्रदान किया जाए।
2. जिन भू-विस्थापितो का फाइल बिलासपुर मुख्यालय में है उन्हे तत्काल रोजगार प्रदान किया जाए।
3. जिन भू-विस्थापितो की फाइल कुसगुण्डा एवं राजस्व विभाग में है जल्द कार्यवाही कर निराकरण करें.
बिलासपुर मुख्यालय में 17 मार्च 2025 को हुए बैठक में आश्वस्त किया गया था की प्रत्येक खातेदार के रोजगार संबंधित प्रक्रियाओ का तत्काल निराकरण किया जायेगा लेकिन पिछली कई बार की तरह हर रोजगार के पात्र भू-विस्थापितो को गुमराह किया गया जिसके कारण भू विस्थापित आंदोलन के लिए बाध्य है।
बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि SECL प्रबंधन भू विस्थापितों के इस आंदोलन को देखते हुए पुराने लंबित रोजगार प्रकरणो के निराकरण के लिए कोई सार्थक प्रयास करता है अथवा नहीं ।
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