छत्तीसगढ़
बलौदा/स्वराज टुडे: विधानसभा क्षेत्र-33 अकलतरा मे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रारूप-07 का सुनोयोजित दुरूपयोग कर मतदाताओं का नाम विलोपित किए जाने के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने हेतु ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रकिया चलाई जा रही है। यह अत्यंत गंभीर विषय है कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ग विशेष के हजारों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर करने का संगठित प्रयास किया जा रहा है।
प्राप्त सूचनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह अत्यंत चिंताजनक तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित करवाने के लिए प्रारूप-07 जमा किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बी.एल.ओ. के ऊपर नाम काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमें आशंका है कि नियम विरुध्द बिना प्रकिया को पूर्ण किए अवैध रूप से नाम काटे जाएंगे।
दिनांक 14/02/2026 तक विधानसभा क्षेत्र-33 अकलतरा में प्रारूप-07 के तहत काटे गए नामों की जो सूची प्राप्त हुई है, उसमें भाग संख्या 195, 196 बलौदा नगर के अन्य कई भाग संख्याओं पर एक-एक आक्षेपकर्ताओं द्वारा किए गए आक्षेप को आधार बनाकर बिना विधिवत सत्यापन किए दर्जनों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। कृपया इसकी विधिवत जांच कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के एस.आई.आर. प्रकिया में शामिल कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। बार-बार जानकारी मांगने के बाद भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, केवल मौखिक आश्वासन दिया जाता है।
प्रारूप-07 के किसी भी आवेदन को स्वीकार करने से पहले आवेदनकर्ता की पहचान, कारण साक्ष्य एवं मंशा की विधिवत जांच अनिवार्य की जाए व गलत पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के तहत दोषियों की पहचान कर कार्यवाही की जाए।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदन लाल यादव समेत सभी पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि एस.आई.आर. की प्रकिया नियमानुसार की जाए। यदि अंतिम सूची में इस बात की पुष्टि होती है कि नियम विरूद्ध लोगों के नाम काटे गए हैं. तो जन आंदोलन तय है एवं हम माननीय न्यायालय के शरण में जाने को बाध्य होंगे। आपसे अपेक्षा है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू करेंगे।
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