छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा उठाए गए गंभीर आरोपों के बाद बालको के सेक्टर-6 स्थित जी-9 बहुमंजिला आवास निर्माण प्रोजेक्ट पर बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। कोरबा वन मंडल (क्थ्व) ने जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रोजेक्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
यह कार्रवाई तब हुई जब बालको प्रबंधन द्वारा अनुमति प्रक्रियाओं में की गई भारी अनियमितताओं, फर्जी दस्तावेजों, पर्यावरणीय उल्लंघनों और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने संबंधी मामलों का विस्तृत खुलासा सामने आया।
पूर्व मंत्री द्वारा उजागर प्रमुख अनियमितताएँ:-
1. जंगल-मद भूमि पर अवैध निर्माण खसरा नंबर 1911 की भूमि को बालको ने “सामान्य भूमि” बताते हुए फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि जंगल-मद दर्ज है। ऐसी भूमि पर निर्माण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अनिवार्य अनुमति चाहिए, जिसे प्रबंधन ने जानबूझकर छिपाया।
2. 440 पेड़ों की संख्या छिपाकर फर्जी पेड़ कटाई रिपोर्टः स्थल निरीक्षण में लगभग 440 पेड़ पाए गए, लेकिन बालको ने केवल 172 पेड़ बताकर भ्रामक रिपोर्ट तैयार करवाई। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं जैव विविधता अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है।
3. SDM द्वारा अनुमति निरस्त होने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण 03 जून 2025 को SDM द्वारा अनुमति निरस्त किए जाने के बाद भी बालको ने निर्माण कार्य जारी रखा, ड्रेनेज/नाला अवरुद्ध किया, सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा बढ़ाया तथा बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु अतिक्रमण किया। यह प्रशासनिक आदेश की खुली अवमानना है।
4. अवैधताओं पर पर्दा डालने हेतु भूमिपूजन का आयोजन 17 नवंबर 2025 को भूमिपूजन आयोजित किया गया, जबकि भूमि जंगल-मद है, अनुमति निरस्त है, पेड़-कटाई की संख्या फर्जी है, स्वीकृतियाँ असंगत हैं। श्री अग्रवाल ने इसे जनता को गुमराह करने की सुनियोजित कोशिश बताया है।
5. सार्वजनिक मार्ग का अवैध अवरोध मार्ग बालको द्वारा बंद किया गया है, जिससे रही है। नागरिक अधिकारों का दमनः मिनीमाता चैक से इंदिरा मार्केट को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारियों, विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और टाउनशिप निवासियों को भारी परेशानी हो
6. सार्वजनिक भूमि व जल निकासी मार्ग पर अवैध कब्जा बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए सार्वजनिक भूमि और ड्रेनेज लाइन पर अतिक्रमण कर – जलभराव की स्थिति उत्पन्न की जा रही है तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँच रहा है।
प्रशासन की कार्रवाई
जयसिंह अग्रवाल के शिकायत पत्र को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उप वन मंडलाधिकारी (क्व् थ्वतमेज) के नेतृत्व में जांच समिति गठित की, बालको प्रबंधन को जी-9 प्रोजेक्ट के सभी कार्य तत्काल रोकने के निर्देश जारी किए।
पूर्व मंत्री की प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अग्रवाल ने तत्काल जी-9 परियोजना के सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, भूमि, पर्यावरण एवं स्वीकृतियों की उच्चस्तरीय विशेष जांच, फर्जी दस्तावेजों व आदेश उल्लंघन पर बालको प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने, सार्वजनिक मार्ग को तुरंत खोलने, ड्रेनेज और भूमि को मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करने, और संलिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
अग्रवाल ने पत्र में विशेष रूप से कहा- “यह केवल अवैध निर्माण का मामला नहीं, बल्कि कानून, पर्यावरण और नागरिक अधिकारों पर संगठित हमला है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि बालको प्रबंधन की कार्रवाइयों से यह प्रतीत होता है कि वे स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं। जनता को विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस विषय में शीघ्र एवं कठोर निर्णय लेंगे।
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