बिना परीक्षा ईडी में अफसर बनने का मौका: 177 पदों पर डेपुटेशन से होगी भर्ती

समझें क्या है पूरा मामला…

● प्रवर्तन निदेशालय ने 177 पदों पर भर्ती निकाली है।
● यह भर्ती प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन के आधार पर होगी।
● इसमें उप निदेशक और सहायक निदेशक के पद शामिल हैं।
● वेकेंसी सर्कुलर अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक वैध रहेगा।
● बढ़ते आर्थिक अपराध के मामलों के चलते यह भर्ती निकाली गई है।

क्या है नया आदेश

प्रवर्तन निदेशालय ईडी (Enforcement Directorate) ने बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है। देशभर में कैडर और जांच विंग को मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आधिकारिक परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार ईडी में प्रतिनियुक्ति से कुल 177 पद भरे जाएंगे। इनमें उप निदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर के 63 पद हैं। सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के 114 पद भी शामिल हैं। दोनों पदों को मिलाकर कुल संख्या 177 होती है।

कितने पद, कैसे बंटे

यह वेकेंसी सर्कुलर अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक वैध रहेगा। यानी यह एक साल की अवधि के लिए जारी किया गया है। इस दौरान आने वाले आवेदनों पर रिक्तियों के हिसाब से विचार होगा। हर आवेदन की जरूरत के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

आवेदन कैसे करें

आवेदन की प्रक्रिया सीधी नहीं रखी गई है। इच्छुक अफसर सीधे ईडी को आवेदन नहीं भेज सकते। उन्हें अपने मौजूदा विभाग या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जरिए आवेदन भेजना होगा। यानी उचित माध्यम से ही आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा।

पात्रता, अनुभव और तय प्रोफार्मा की जानकारी ईडी की वेबसाइट पर दी गई है। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें विजिलेंस क्लीयरेंस भी अनिवार्य है। एपीएआर (Annual Performance Appraisal Report) की कॉपी भी लगानी होगी। यह पूरा आवेदन संयुक्त निदेशक स्थापना, प्रवर्तन निदेशालय को भेजा जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए सहायक निदेशक स्थापना से संपर्क किया जा सकता है।

भर्ती की असली वजह

इस भर्ती के पीछे बड़ी वजह भी बताई गई है। देशभर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे पीएमएलए (Prevention Of Money Laundering Act) के तहत देखा जाता है। फेमा (Foreign Exchange Management Act) से जुड़े मामलों में भी तेजी आई है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत जांच भी बढ़ी है। इन्हीं मामलों की जांच तेज करने के लिए अफसर तैनात किए जा रहे हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

यह भर्ती आम फ्रेशर्स के लिए ओपन मार्केट भर्ती नहीं है। इसमें पहले से नौकरी कर रहे अफसर ही आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अफसर आवेदन कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरों को भी मौका मिलेगा। आईपीएस (Indian Police Service) और राज्य पुलिस सेवा के अफसर भी पात्र होंगे। आयकर, कस्टम और जीएसटी (Goods And Services Tax) विभाग के अफसर भी पात्र हैं। इसके अलावा समकक्ष संगठनों के पात्र अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

ईडी में प्रतिनियुक्ति को हमेशा से प्रतिष्ठित माना जाता रहा है। जांच एजेंसी में काम करने से अफसरों के करियर को नई दिशा मिलती है। बड़ी संख्या में पद खाली होने से इस बार मौका ज्यादा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक अपराध के मामले जटिल होते जा रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को अनुभवी अफसरों की जरूरत बढ़ गई है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर प्रतिनियुक्ति निकाली गई है। इससे जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

किन दस्तावेजों की जरूरत

आवेदन प्रक्रिया को लेकर अफसरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तय प्रोफार्मा और दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा। समय सीमा के भीतर ही आवेदन भेजना अनिवार्य होगा। देर से आए आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता।

आगे क्या होगा

फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। आने वाले महीनों में अलग-अलग पदों के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। इच्छुक अफसरों को नियमित रूप से ईडी की वेबसाइट देखते रहना चाहिए। इससे उन्हें ताजा जानकारी समय पर मिल सकेगी।

राजस्व विभाग का यह परिपत्र सभी संबंधित मंत्रालयों को भेजा गया है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सूचना दी गई है। हर विभाग को अपने पात्र अफसरों की सूची तैयार करनी होगी। इसी सूची के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को समय पर आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। देरी होने पर अफसर का मौका छूट सकता है।

ईडी पहले भी समय-समय पर ऐसी प्रतिनियुक्ति भर्ती निकालता रहा है। लेकिन इस बार पदों की संख्या काफी बड़ी बताई जा रही है। पिछले कुछ साल में आर्थिक अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। जांच एजेंसी पर काम का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। इससे लंबित मामलों की जांच में भी तेजी आ सकती है।

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अफसरों को अपने विभाग से पूरी सहमति लेनी होगी। इसके बाद ही आवेदन ईडी तक पहुंच पाएगा। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मंजूरी हर आवेदन के लिए जरूरी है। बिना मंजूरी के कोई भी अफसर सीधे आवेदन नहीं कर सकता।

आवेदन के साथ विजिलेंस क्लीयरेंस और एपीएआर देना अनिवार्य किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया साफ-सुथरी और भरोसेमंद बनी रहती है। तय प्रोफार्मा में सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी। किसी भी गलत जानकारी पर आवेदन रद्द हो सकता है।

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Deepak Sahu

Editor in Chief