रायपुर/स्वराज टुडे: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार उत्तराखंड के मॉडल का अध्ययन कर रही है और इस संबंध में वहां लागू किए गए कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों की जानकारी जुटा रही है.
इस बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर वर्तमान मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग की है. वक्फ बोर्ड का तर्क है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों के समग्र विकास पर असर पड़ता है. ऐसे में अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के गठन सहित नई व्यवस्था पर विचार करने की मांग उठी है.
उत्तराखंड के फैसले के बाद बढ़ी चर्चा
उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जुलाई से मदरसा बोर्ड व्यवस्था समाप्त किए जाने के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ में भी इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई है. सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से संपर्क कर वहां लागू किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों और ड्राफ्ट की जानकारी मांगी है. सरकार यह समझना चाहती है कि इस तरह के फैसले के लिए किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया.
450 से अधिक मदरसे हैं पंजीकृत
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 450 से अधिक मदरसे मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत बताए जा रहे हैं. यदि भविष्य में कोई नीतिगत बदलाव किया जाता है, तो उसका प्रभाव बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों पर पड़ सकता है. इसी कारण सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है.
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने कहा- छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं. 2000 से ज्यादा बच्चे मदरसे में तालीम ले रहे हैं. हमारी कोशिश है कि समाज के बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा न लें बल्कि हर तरह की शिक्षा लें.
मामले को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजा है. पत्र में मदरसा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और नई व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया गया है. वक्फ बोर्ड का कहना है कि वर्तमान ढांचे में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं.
अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण बनाने की मांग
वक्फ बोर्ड ने मदरसा बोर्ड के स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया है. प्रस्ताव के अनुसार विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे आधुनिक शिक्षा और धार्मिक अध्ययन दोनों से जुड़ सकें. बोर्ड का मानना है कि इससे विद्यार्थियों के लिए रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसर बेहतर हो सकते हैं.
सरकार कर रही कानूनी पहलुओं का अध्ययन
सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार फिलहाल किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है. सरकार उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन कर रही है और यह जानना चाहती है कि वहां मदरसा बोर्ड समाप्त करने की प्रक्रिया किस प्रकार लागू की गई. कानूनी, प्रशासनिक और शैक्षणिक पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.
फैसले पर अलग-अलग राय
मदरसा बोर्ड को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में समय-समय पर बहस होती रही है. एक पक्ष इसे शिक्षा सुधार और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की पहल मानता है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता औ र पहचान से जुड़े प्रश्न उठाता है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इस विषय पर विभिन्न संगठनों और पक्षों की राय सामने आ सकती है.
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