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घरघोड़ा : शासकीय भूमि पर ब्लॉक कोंग्रेस अध्यक्ष शिव शर्मा का अवैध कब्जा ??…जांच में हुई पुष्टि, जाने क्या है पूरा मामला…

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रायगढ़/स्वराज टुडे: जिले के घरघोड़ा तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि पर कांग्रेस के घरघोड़ा तहसील अध्यक्ष श्री शिव शर्मा द्वारा अवैध कब्जा करने को लेकर केबिनेट मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ0पी0 चौधरी सहित कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार के समक्ष ग्रामीणों  द्वारा लिखित शिकायत करने का मामला सामने आया है।

मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत झरियापाली व झाकादरहा विकासखंड तहसील घरघोड़ा में पटवारी हल्का क्रमांक 28 में शासकीय भूमि (गौचर) के नाम पर खसरा नंबर 17 रकबा नंबर 0.2060 भूमि आबंटित है जिस पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी घरघोड़ा के अध्यक्ष शिव शर्मा द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा कर खेत निर्माण किया जा रहा है जो की बरसों से इस गौचर भूमि पर ग्राम पंचायत झरियापाली एवं झाकादरहा के किसान अपनी पशुओं को उक्त गौचर भूमि पर पशुओं को चराने के लिए उपयोग करते आ रहे थे। चूंकि कुछ समय से उक्त शासकीय गौचर भूमि को अपनी निजी जमीन के साथ मिला कर शिव शर्मा द्वारा खेत का निर्माण कराया जा रहा है।

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आरआई और पटवारी को अपने ऊंचे औहदे और क्षेत्रीय विधायक के घनिष्ठ होने का धौस दिखा कर पटवारी आरआई के साथ सांठगाठ कर उक्त शासकीय भूमि को पूरी तरह से अपने कब्जे पर ले लिया गया है।

झरियापाली व झाकादरहा के पशुओं के लिए एक मात्र सुरक्षित चारागाह के रूप में उपयोग में आने ठाले इस भूमि को पहुंचने का रास्ता को अपनी निजी जमीन को मिला कर खेत बना दिया गया है। इसः शासकीय गौधर भूमि के अवैध कब्जे में लिये जाने से अब पशु मालिकों के सामने अपने पशु के चारा की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। झारियापाली झाकादरहा मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ी हुई करोड़ों की शासकीय भूमि को कब्जे में कर बिक्री करने की तैयारी की जा रही है अपने पद का दुरपयोग कर शिव शर्मा ‌द्वारा इस प्रकार के अवैध निर्माण कार्य पर स्थानिय प्रशासन कारवाही से मुह फेरता दिखाई दे रहा है।

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तात्कालिक पटवारी श्री साहु ने बताया कि मामले को लेकर जब हमें जांच (सीमांकन) आदेश प्राप्त हुआ तो हमारे द्वारा प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय घरघोड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

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मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने तहसीलदार श्री गुप्ता से संपर्क करना चाहा तो कई बार फ़ोन करने पर फ़ोन का रिसीव न होना अपने आपमे कई सवालों को जन्म देता है जिसका आरोप ग्रामीण पहले ही अपने प्रस्तुत आवेदन में प्रदर्शित कर चुके हैं।

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Deepak Sahu

Editor in Chief

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