छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: विधानसभा सत्र के दौरान बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर-पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था। जिसमें उन्होंने पूछा था कि शिक्षा विभाग को 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2023 तक डीएमएफ से कितनी राशि प्राप्त हुई। कितना व्यय हुआ और कितनी राशि शेष है ? इसके साथ ही स्कूलों में कितनी राशि से किस फर्म को फर्नीचर प्रदान करने आदेश दिया ? इसके लिए शिकायत हुई, तो क्या कार्यवाही की गई।
विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आर.पी. आदित्य ने नोटिस भेजा है।
बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है। विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी।
5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने जानकारी दी है। वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी। जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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