नई दिल्ली/स्वराज टुडे: गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त या पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने वीडियो जारी कर कहा कि एसएसबी ने आयु सीमा और पीईटी में छूट देकर पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए अपने आरआर में संशोधन किया है। वहीं महानिदेशक @SSB_INDIA का कहना है कि इस निर्णय से लाखों पूर्व अग्निवीरों को आजीविका के साथ-साथ बलों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता भी होगी।
बीएसएफ में मिलेगा आरक्षण
गृह मंत्रालय ने लिखा है कि बीएसएफ ने सेवानिवृत्त या पूर्व अग्निवीरों को 4 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद बल में शामिल करने के लिए अनुकूल माना है। महानिदेशक ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है।
सीआईएसएफ भी देगा आरक्षण
गृह मंत्रालय ने एक्स पर एक अन्य ट्वीट में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्त करने के लिए तैयार है। महानिदेशक ने कहा कि उन्हें (पूर्व अग्निवीरों को) कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति में 10% आरक्षण तथा आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी।
SSB has amended its RRs for inducting ex-Agniveers into the force by relaxing age limit and PET. DG @SSB_INDIA says decision will give livelihood to lakhs of ex-Agniveers along with availability of trained manpower for the forces. @HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/6Dw0Gli57b
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 24, 2024
गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के तहत CISF पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्त करने के लिए तैयार है। महानिदेशक @CISFHQrs ने कहा इन्हें कॉंस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% आरक्षण और आयु व शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत मिलेगी। @HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/xm3FGV7fye
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 24, 2024
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