दिवालिया होने के कगार पर कांग्रेस! 1800 करोड़ के टैक्स नोटिस के बाद गले पड़ी नई मुसीबत

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नई दिल्ली/स्वराज टुडे: कांग्रेस के बैंक एकाउंट्स सीज होने के बाद पार्टी को नए लोन नोटिस मिले हैं। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि पार्टी को 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का ताजा लोन नोटिस मिलने के एक दिन बाद “पिछली रात” आयकर विभाग से दो और नोटिस मिले।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘कल रात हमें दो और नोटिस भेजे गए।’ रमेश ने दोहराया कि कांग्रेस “टैक्स आतंकवाद” का निशाना है। उन्होंने आरोप लगाया, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को पंगु बनाना चाहते हैं।”

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है। उन्होंने कहा, “मुझे कल रात आयकर विभाग से एक नोटिस मिला। मैं हैरान था। मामला पहले ही बंद हो चुका था। वे (भाजपा) कांग्रेस और भारतीय गुट से डरे हुए हैं।”

कांग्रेस का ताजा लोन नोटिस

शुक्रवार को, कांग्रेस ने कहा कि उसे आयकर विभाग से नए नोटिस मिले हैं, जिसमें उसे लगभग 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लोन पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आया।

नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया था, और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल था। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए “टैक्स आतंकवाद” में शामिल होने का आरोप लगाया।

गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोन अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन खोलने में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के अपने पहले के फैसले के संदर्भ में याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

मामला असेसमेंट ईयर 2017 से 2021 का है। पिछली याचिका में, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।

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दीपक साहू

संपादक

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